Q1.
Which of the following is NOT one of the three approaches of the Government of India for poverty reduction?
निम्नलिखित में से कौन-सा, गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार के तीन दृष्टिकोणों में से एक नहीं है?
- AEnsure the bare minimum level of remuneration or wage for labour with different levels of skills.विभिन्न कौशल स्तरों वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम स्तर का पारिश्रमिक या मज़दूरी सुनिश्चित करना।
- BRaise incomes and employment for the poor by creating additional assets and by means of work generation.अतिरिक्त परिसंपत्तियों का सृजन करके और कार्य सृजन के माध्यम से गरीबों की आय और रोज़गार में वृद्धि करना।
- CProvide minimum basic amenities to people through public expenditure on social consumption needs.सामाजिक उपभोग आवश्यकताओं पर सार्वजनिक व्यय के माध्यम से लोगों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना।
- DGrowth-oriented approach with the expectation that economic growth would trickle down to the poor.इस अपेक्षा के साथ संवृद्धि-उन्मुख दृष्टिकोण कि आर्थिक संवृद्धि का लाभ रिसकर (trickle down) गरीबों तक पहुँचेगा।
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Concept: India's anti-poverty strategy (NCERT Indian Economic Development) follows three approaches.
- Approach 1: growth-oriented – economic growth will 'trickle down' to the poor.
- Approach 2: specific poverty-alleviation programmes – raise income and employment by creating assets and work generation (e.g., MGNREGA).
- Approach 3: provide minimum basic amenities (food, health, education, housing) through public expenditure on social consumption.
- Fixing a minimum wage for different skill levels is a labour-law measure, not one of these three approaches.
Trick: Three approaches = Growth – Jobs/assets – Basic amenities.
Answer: (A) Ensure the bare minimum level of remuneration or wage for labour with different levels of skills.
अवधारणा: भारत की गरीबी-निवारण रणनीति (NCERT भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास) तीन उपायों (approaches) पर आधारित है।
- पहला: विकास-उन्मुख – आर्थिक संवृद्धि का लाभ नीचे तक 'रिसकर' (trickle down) गरीबों तक पहुँचेगा।
- दूसरा: विशिष्ट गरीबी-निवारण कार्यक्रम – परिसंपत्ति निर्माण और काम सृजन से आय व रोजगार बढ़ाना (जैसे MGNREGA)।
- तीसरा: सामाजिक उपभोग पर सार्वजनिक व्यय से न्यूनतम बुनियादी सुविधाएँ देना।
- विभिन्न कौशल स्तरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करना श्रम-कानून का उपाय है, इन तीन उपायों में नहीं।
ट्रिक: तीन उपाय = संवृद्धि – रोजगार/परिसंपत्ति – बुनियादी सुविधाएँ।
उत्तर: (A) विभिन्न कौशल स्तरों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना