- AOverride judicial reviewन्यायिक पुनर्विलोकन (judicial review) को निष्प्रभावी करना
- BSuspend the High Court judgmentउच्च न्यायालय के निर्णय को निलंबित करना
- CSuspend electionsचुनावों को निलंबित करना
- DAmend Fundamental Rightsमौलिक अधिकारों में संशोधन करना
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Concept: The 24th Amendment (1971) was Parliament's response to the Golaknath case (1967).
- Golaknath had held that Parliament cannot amend Fundamental Rights.
- The 24th Amendment changed Articles 13 and 368 to state clearly that Parliament can amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights, and made the President's assent compulsory.
- Kesavananda Bharati (1973) upheld it, subject to the basic-structure doctrine.
Yaad rakhein: 24th → power to amend FRs; 25th → property/Art. 31C; 42nd → "mini Constitution".
Answer: (D) Amend Fundamental Rights
अवधारणा: 24वाँ संशोधन (1971) गोलकनाथ वाद (1967) के जवाब में आया।
- गोलकनाथ में कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
- 24वें संशोधन ने अनुच्छेद 13 और 368 बदलकर स्पष्ट किया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, और राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य की।
- केशवानंद भारती (1973) ने इसे मूल ढाँचे की शर्त के साथ मान्य किया।
याद रखें: 24वाँ → FR संशोधन की शक्ति; 25वाँ → संपत्ति/अनु. 31C; 42वाँ → "लघु संविधान"।
उत्तर: (D) मौलिक अधिकारों में संशोधन
