- AUniform Civil Code for all Indian citizensसभी भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
- Bconstitutional validity of adding ‘socialist’ and ‘secular’ to the Preambleप्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द जोड़ने की संवैधानिक वैधता
- Creservation for economically weaker sections (EWS) in jobs and educationनौकरियों और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण
- Dvalidity of Article 370 and special constitutional provisionsअनुच्छेद 370 और विशेष संवैधानिक प्रावधानों की वैधता
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Concept: The words 'socialist' and 'secular' were added to the Preamble by the 42nd Amendment, 1976.
- On 25 November 2024, a Supreme Court bench led by CJI Sanjiv Khanna dismissed petitions (Balram Singh, Subramanian Swamy, Ashwini Kumar Upadhyay) challenging this addition.
- The Court held that Parliament's amending power under Article 368 extends to the Preamble, and the insertion made in 1976 cannot be undone just because it came after adoption in 1949.
- UCC, EWS quota (Janhit Abhiyan, 2022) and Article 370 (December 2023) were different cases.
Yaad rakhein: Nov 2024 + Preamble = 'socialist' and 'secular' (42nd Amendment) upheld.
Answer: (B) constitutional validity of adding ‘socialist’ and ‘secular’ to the Preamble
अवधारणा: 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' (secular) शब्द 42वें संशोधन, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे।
- 25 नवंबर 2024 को CJI संजीव खन्ना की पीठ ने इस जोड़ को चुनौती देने वाली याचिकाएँ (बलराम सिंह, सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी कुमार उपाध्याय) खारिज कीं।
- न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्ति प्रस्तावना पर भी लागू है; 1949 के बाद जोड़े जाने से यह अमान्य नहीं होता।
- UCC, EWS आरक्षण (2022) और अनुच्छेद 370 (दिसंबर 2023) अलग मामले थे।
याद रखें: नवंबर 2024 + प्रस्तावना = 'समाजवादी' व 'पंथनिरपेक्ष' (42वाँ संशोधन) वैध।
उत्तर: (B) प्रस्तावना में ‘socialist’ और ‘secular’ जोड़ने की संवैधानिक वैधता
