- AIt can legislate on river navigation but cannot restrict Supreme Court jurisdictionवह नदी नौवहन पर कानून बना सकती है, पर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता सीमित नहीं कर सकती
- BIt can establish tribunals for water disputes and exclude Supreme Court's review powerवह जल-विवादों हेतु अधिकरण स्थापित कर सकती है और उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति अपवर्जित कर सकती है
- CIt can dissolve State-level water authorities permanentlyवह राज्य-स्तरीय जल प्राधिकरणों को स्थायी रूप से भंग कर सकती है
- DIt can require Inter-State Council mediation before any court interventionवह किसी भी न्यायालयीन हस्तक्षेप से पहले अंतर-राज्य परिषद की मध्यस्थता अनिवार्य कर सकती है
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Concept: Article 262 deals with inter-State river water disputes.
- Parliament may by law provide for adjudicating such disputes — done through the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (tribunals like Cauvery, Krishna).
- Parliament may also bar the Supreme Court and other courts from hearing such disputes.
Yaad rakhein: Article 263 = Inter-State Council — don't mix it with 262 (water).
Answer: (B) It can establish tribunals for water disputes and exclude Supreme Court's review power
अवधारणा: अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित है।
- संसद क़ानून बनाकर ऐसे विवादों के निपटारे की व्यवस्था कर सकती है — अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत न्यायाधिकरण (कावेरी, कृष्णा आदि)।
- संसद सर्वोच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों का क्षेत्राधिकार भी इन विवादों से हटा सकती है।
याद रखें: अनुच्छेद 263 = अंतर्राज्यीय परिषद — इसे 262 (जल) से न मिलाएँ।
उत्तर: (B) वह जल-विवादों हेतु अधिकरण स्थापित कर सकती है और उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति अपवर्जित कर सकती है
