- AMinistry of Financeवित्त मंत्रालय
- BMinistry of Housing & Urban Affairsआवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
- CMinistry of Labour & Employmentश्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
- DMinistry of Commerce & Industryवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
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Concept: Urban livelihood schemes come under the urban ministry.
- PM SVANidhi (launched June 2020) gives collateral-free working-capital loans to urban street vendors.
- It is run by the Ministry of Housing & Urban Affairs; the 2025 revamp added UPI-linked credit cards.
Trick: Street vendors = urban livelihood → MoHUA (same ministry as DAY-NULM, Smart Cities, PMAY-Urban).
Answer: (B) Ministry of Housing & Urban Affairs
अवधारणा: शहरी आजीविका योजनाएँ शहरी मंत्रालय के अधीन होती हैं।
- पीएम स्वनिधि (जून 2020) शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को बिना गारंटी कार्यशील पूँजी ऋण देती है।
- इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय चलाता है; 2025 में UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड जोड़े गए।
ट्रिक: रेहड़ी-पटरी = शहरी आजीविका → MoHUA (DAY-NULM, स्मार्ट सिटी, PMAY-शहरी भी यहीं)।
उत्तर: (B) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
