Services Authority?
A.A member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe.
B.A victim of trafficking in human beings or beggar as referred to in Article 23 of the Constitution
C.An industrial workman
D.A person under circumstances of undeserved want such as being a victim of a mass disasters
E.To file any case in Supreme Court, if any person need free legal aid, the person’s annual income must be below 10 lakhs.
सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र हैं?
A.अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य।
B.संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित मानव दुर्व्यापार (trafficking) से पीड़ित व्यक्ति या भिखारी
C.एक औद्योगिक कामगार
D.अनपेक्षित अभाव की परिस्थितियों में कोई व्यक्ति, जैसे सामूहिक आपदा से पीड़ित होना
E.सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी मामला दायर करने के लिए, यदि किसी व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति की वार्षिक आय 10 लाख से कम होनी चाहिए।
- AB, C and D onlyकेवल B, C और D
- BA, B, C, D and EA, B, C, D और E
- CA, B, C and D onlyकेवल A, B, C और D
- DA, B and E onlyकेवल A, B और E
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Concept: Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987 lists who is entitled to free legal services under NALSA.
- Eligible: members of SC/ST (A), victims of trafficking or begar under Article 23 (B), industrial workmen (C), and persons in undeserved want such as victims of mass disaster, ethnic violence, flood, drought, earthquake (D).
- Statement E is wrong: the income ceiling for free legal aid in Supreme Court cases is not ₹10 lakh (the Supreme Court Legal Services Committee limit is ₹5 lakh).
- So A, B, C and D only.
Yaad rakhein: Section 12 list: SC/ST, trafficking victims, women & children, disabled, disaster victims, industrial workmen, persons in custody, low-income persons.
Answer: (C) A, B, C and D only
अवधारणा: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 बताती है कि NALSA के तहत निःशुल्क विधिक सहायता का पात्र कौन है।
- पात्र: SC/ST के सदस्य (A), अनुच्छेद 23 में वर्णित मानव तस्करी या बेगार के पीड़ित (B), औद्योगिक कामगार (C), और सामूहिक आपदा आदि से अवांछित अभाव में पड़े व्यक्ति (D)।
- कथन E गलत है: सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में आय सीमा ₹10 लाख नहीं है (Supreme Court Legal Services Committee की सीमा ₹5 लाख है)।
- अतः केवल A, B, C और D।
याद रखें: धारा 12: SC/ST, तस्करी पीड़ित, महिलाएँ व बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में व्यक्ति, कम आय वाले।
उत्तर: (C) A, B, C and D only
