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UPHESC Assistant Professor Law · 100 questions

UPHESC Assistant Professor Law 2025 PYQs

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70 questions in Law.

Q61.
Which one of the following Legal Services Committees may not organise “Lok Adalat” under the provisions of the Legal Services Authority Act, 1987 ?
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत निम्न में कौन-सी विधिक सेवा समिति “लोक अदालत” आयोजित नहीं कर सकेगी ?
  1. AHigh Court Legal Services Committeeउच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
  2. BTaluk Legal Services Committeeतालुक विधिक सेवा समिति
  3. CVillage Legal Services Committeeग्राम विधिक सेवा समिति
  4. DSupreme Court Legal Services Committeeउच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति
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Concept: Sec. 19(1): every State Authority, District Authority, Supreme Court Legal Services Committee, High Court Legal Services Committee or Taluk Legal Services Committee may organise Lok Adalats.

  1. The Act creates no ‘Village Legal Services Committee’, so it cannot organise a Lok Adalat.

Short trick: Lok Adalat organisers: SC, HC, State, District, Taluk – no Village.

अवधारणा: धारा 19(1): प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति लोक अदालत आयोजित कर सकती है।

  1. अधिनियम में ‘ग्राम विधिक सेवा समिति’ का कोई प्रावधान नहीं।

याद रखें: आयोजक: सर्वोच्च, उच्च, राज्य, जिला, तालुक – ग्राम नहीं।

UPHESC Assistant Professor LawLawLok Adalat – who may organise (Sec. 19)UPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q62.
Which one of the following provision of law enshrines judicial settlement through Lok Adalat ?
निम्नलिखित में से विधि का कौन-सा प्रावधान लोक अदालत के द्वारा न्यायिक समझौते को प्रतिष्ठापित करता है ?
  1. ASection 83 of the Code of Civil Procedure, 1908सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 83
  2. BSection 89 of the Code of Civil Procedure, 1908सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89
  3. CSection 85 of the Code of Criminal Procedure, 1973दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 85
  4. DSection 84 of the Indian Evidence Act, 1872भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 84
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Concept: Sec. 89 CPC (inserted by 1999 amendment, in force 2002) lets the court refer disputes to arbitration, conciliation, judicial settlement including settlement through Lok Adalat, or mediation.

  1. Afcons Infrastructure v. Cherian Varkey (2010) explained the five ADR modes under Sec. 89.
  2. Sec. 83 CPC – suits by alien enemies; Sec. 85 CrPC – release/sale of attached property; Sec. 84 Evidence Act – presumption as to collections of laws and reports of decisions.

Short trick: 89 = ADR gateway: Arbitration, Conciliation, Judicial settlement/Lok Adalat, Mediation.

अवधारणा: धारा 89 सि.प्र.सं. (1999 संशोधन, 2002 से लागू) न्यायालय को विवाद माध्यस्थम, सुलह, लोक अदालत सहित न्यायिक समझौते या मध्यस्थता हेतु भेजने की शक्ति देती है।

  1. एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम चेरियन वर्की (2010) में धारा 89 के ADR तरीकों की व्याख्या।
  2. धारा 83 सि.प्र.सं. – अन्यदेशीय शत्रुओं के वाद; धारा 85 द.प्र.सं. – कुर्क संपत्ति की निर्मुक्ति/विक्रय; धारा 84 साक्ष्य अधिनियम – विधि-संग्रह व निर्णय-रिपोर्टों की उपधारणा।

याद रखें: 89 = ADR का द्वार।

UPHESC Assistant Professor LawLawADR – Sec. 89 CPCUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q63.
In which State of India the first Lok Adalat was started ?
भारत के किस राज्य में प्रथम लोक अदालत प्रारम्भ किया गया ?
  1. AGujaratगुजरात
  2. BUttar Pradeshउत्तर प्रदेश
  3. CMadhya Pradeshमध्य प्रदेश
  4. DRajasthanराजस्थान
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Concept: The first Lok Adalat was held at Junagadh, Gujarat, on 14 March 1982.

  1. It was inspired by the Gandhian idea of people’s courts; Justice P. N. Bhagwati promoted the movement.
  2. Statutory status came with the LSA Act, 1987.

Short trick: Gujarat – Junagadh – 1982.

अवधारणा: प्रथम लोक अदालत 14 मार्च 1982 को जूनागढ़, गुजरात में आयोजित हुई।

  1. यह गांधीवादी ‘जन न्यायालय’ विचार से प्रेरित थी; न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने इसे बढ़ावा दिया।
  2. वैधानिक दर्जा 1987 के अधिनियम से।

याद रखें: गुजरात – जूनागढ़ – 1982।

UPHESC Assistant Professor LawLawLok Adalat – historyUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q64.
All proceedings of Lok Adalat shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of
लोक अदालत की सभी कार्यवाहियाँ न्यायिक कार्यवाही होगी निम्नलिखित में से किसके अर्थ में ?
  1. ASections 193, 219 and 228 of Indian Penal Code, 1860धारा 193, 219 एवं 228 भा. द. स., 1860
  2. BSections 193, 220 and 227 of Indian Penal Code, 1860धारा 193, 220 एवं 227 भा. द. स., 1860
  3. CSections 193, 221 and 228 of Indian Penal Code, 1860धारा 193, 221 एवं 228 भा. द. स., 1860
  4. DNone of the aboveउपरोक्त में से कोई नहीं
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Concept: Sec. 22(3) LSA Act: all proceedings before a Lok Adalat are deemed judicial proceedings within the meaning of Secs. 193, 219 and 228 IPC.

  1. 193 – false evidence; 219 – public servant in judicial proceeding corruptly making report/order contrary to law; 228 – insult/interruption to public servant sitting in judicial proceeding.

Short trick: 193-219-228: False evidence, Corrupt order, Insult.

अवधारणा: धारा 22(3): लोक अदालत की सभी कार्यवाहियाँ भा.दं.सं. की धारा 193, 219 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाती हैं।

  1. 193 – मिथ्या साक्ष्य; 219 – न्यायिक कार्यवाही में भ्रष्टतापूर्वक विधि-विरुद्ध रिपोर्ट/आदेश; 228 – न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का अपमान/विघ्न।

याद रखें: 193-219-228।

UPHESC Assistant Professor LawLawLok Adalat – judicial proceedingsUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q65.
Central Government may Constitute “Advisory Committee” under Forest (Conservation) Act, 1980 under which of the following Section ?
केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत “सलाहकारी समिति” का गठन निम्नलिखित में से किस धारा में कर सकती है ?
  1. ASection 4धारा 4
  2. BSection 6धारा 6
  3. CSection 3धारा 3
  4. DSection 5धारा 5
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Concept: Sec. 3 of the Forest (Conservation) Act, 1980: the Central Government may constitute a committee to advise it on grant of approval under Sec. 2 and other forest-conservation matters.

  1. Sec. 2 – prior approval of the Centre for de-reservation/non-forest use.
  2. Sec. 3A – penalty for contravention; Sec. 4 – power to make rules.

Short trick: 2 = approval, 3 = advisory committee, 4 = rules.

अवधारणा: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 3: केन्द्र सरकार धारा 2 के अंतर्गत अनुमोदन व वन संरक्षण विषयों पर सलाह हेतु समिति गठित कर सकती है।

  1. धारा 2 – आरक्षण समाप्ति/गैर-वन उपयोग हेतु केन्द्र की पूर्व अनुमति।
  2. धारा 3A – उल्लंघन का दण्ड; धारा 4 – नियम बनाने की शक्ति।

याद रखें: 2 = अनुमोदन, 3 = सलाहकार समिति, 4 = नियम।

UPHESC Assistant Professor LawLawForest (Conservation) Act, 1980UPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q66.
In which of the following case the Supreme Court explained that the term “Forest covers not only forests but also forest land” and also said that “Forest is no longer res-integra, therefore it also covers dry cropland” ?
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “वन शब्दवन ही नहीं बल्कि वन की जमीन को भी अपने अंदर समाहित करता है” तथा यह भी कहा कि “वन अब एक अनिर्णित विषय नहीं रह गया है, इस लिए इसके अन्दर सूखी फसल भूमि भी आती है ” ?
  1. ARural Litigation and Entitlement Kendra Case (RLE)रुरल लिटिगेशन एवं इनटाइटलमेंट केन्द्र वाद (आर. एल. ई.)
  2. BT. N. Godavarman Thirumulkpad V. Union of Indiaटी. एन. गोदावर्मन थिरूमुल्कपाद बनाम भारत संघ
  3. CM. C. Mehta V. Union of Indiaएम. सी. मेहता बनाम भारत संघ
  4. DTarun Bharat Sangh V. Union of Indiaतरुन भारत संघ बनाम भारत संघ
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Concept: In T. N. Godavarman Thirumulkpad v. Union of India (1996/1997) the Supreme Court held that ‘forest’ must be understood in its dictionary sense, covering all statutorily recognised forests and any area recorded as forest irrespective of ownership – ‘forest land’ included.

  1. The case became a continuing mandamus for forest governance across India.
  2. RLEK (Dehradun quarrying), Tarun Bharat Sangh (Sariska mining) and M. C. Mehta are other environment cases.

Short trick: Godavarman = dictionary meaning of forest, ownership irrelevant.

अवधारणा: टी. एन. गोदावर्मन थिरुमुलकपाद बनाम भारत संघ (1996/1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ‘वन’ का शब्दकोशीय अर्थ लिया जाएगा – स्वामित्व चाहे जो हो, अभिलेख में वन दर्ज हर क्षेत्र और ‘वन भूमि’ इसमें शामिल।

  1. यह वाद देशभर के वन प्रशासन हेतु ‘निरंतर परमादेश’ बना।
  2. आरएलईके (देहरादून खनन), तरुण भारत संघ (सरिस्का खनन), एम. सी. मेहता – अन्य पर्यावरण वाद।

याद रखें: गोदावर्मन = वन का शब्दकोशीय अर्थ।

UPHESC Assistant Professor LawLawMeaning of ‘forest’ – Godavarman caseUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q67.
Environmental Protection Act, 1986 has its objectives as
1. Protection of Environment
2. Improvement of Environment
3. Prevention of Hazardous to human being
Select the correct answer :
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के उद्देश्य हैं
1. पर्यावरण का सुरक्षा
2. पर्यावरण का सुधार
3. मानव के लिए खतरनाक चीजों से रक्षोपाय
सही उत्तर चुनिए :
  1. AOnly 1केवल 1
  2. BOnly 2केवल 2
  3. C1, 2 and 3 all1, 2 एवं 3 सभी
  4. D1 and 2 both1 और 2 दोनों
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Concept: The preamble of the EPA, 1986: an Act to provide for the protection and improvement of environment and for matters connected therewith; it was enacted to implement the Stockholm decisions (1972) and to prevent hazards to human beings, other living creatures, plants and property.

  1. Enacted after the Bhopal gas tragedy (1984) as an umbrella law under Art. 253.
  2. All three objectives are covered.

Short trick: EPA = Protect + Improve + Prevent hazards.

अवधारणा: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की उद्देशिका: पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा मानव, अन्य जीवों, पादपों व संपत्ति को होने वाले खतरों के निवारण हेतु (स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के निर्णयों का क्रियान्वयन)।

  1. भोपाल गैस त्रासदी (1984) के बाद अनु. 253 के अंतर्गत ‘छत्र’ विधि।
  2. तीनों उद्देश्य शामिल।

याद रखें: संरक्षण + सुधार + खतरों से बचाव।

UPHESC Assistant Professor LawLawEnvironment (Protection) Act, 1986UPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q68.
Wild Life Protection Act, 1972 does not provide for one of the following
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 निम्नलिखित में से किस एक का प्रावधान नहीं करता है ?
  1. APublic Parksपब्लिक पार्क
  2. BSanctuariesअभयारण्य
  3. CNational Parkराष्ट्रीय पार्क
  4. DClosed Areaबन्द क्षेत्र
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Concept: Chapter IV of the WLPA provides for sanctuaries (Sec. 18), national parks (Sec. 35), closed areas (Sec. 37), conservation reserves and community reserves (Secs. 36A, 36C).

  1. There is no category called ‘public park’ under the Act.

Short trick: WLPA areas: Sanctuary, National Park, Closed area, Conservation & Community reserve, Tiger reserve.

अवधारणा: वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम का अध्याय IV अभयारण्य (धारा 18), राष्ट्रीय उद्यान (धारा 35), बंद क्षेत्र (धारा 37), संरक्षण आरक्षित व सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र (36A, 36C) का प्रावधान करता है।

  1. अधिनियम में ‘पब्लिक पार्क’ जैसी कोई श्रेणी नहीं।

याद रखें: अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बंद क्षेत्र, संरक्षण/सामुदायिक आरक्षित, बाघ आरक्षित।

UPHESC Assistant Professor LawLawWild Life (Protection) Act, 1972 – protected areasUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q69.
Department of Environment in Center was set up on
केन्द्र में पर्यावरण विभाग स्थापित हुआ था
  1. A1st January, 19801 जनवरी, 1980 को
  2. B1st March, 19801 मार्च, 1980 को
  3. C1st July, 19801 जुलाई, 1980 को
  4. D1st November, 19801 नवम्बर, 1980 को
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Concept: On the recommendation of the N. D. Tiwari Committee, the Department of Environment was created on 1 November 1980.

  1. It became the Ministry of Environment and Forests in 1985.
  2. Renamed MoEF&CC (climate change) in 2014.

Short trick: Tiwari Committee → DoE 1 Nov 1980 → MoEF 1985.

अवधारणा: एन. डी. तिवारी समिति की सिफारिश पर 1 नवम्बर 1980 को केन्द्र में पर्यावरण विभाग स्थापित हुआ।

  1. 1985 में यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बना।
  2. 2014 में ‘जलवायु परिवर्तन’ जोड़कर MoEF&CC।

याद रखें: तिवारी समिति → 1 नवम्बर 1980 → मंत्रालय 1985।

UPHESC Assistant Professor LawLawEnvironmental administration – historyUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q70.
The subject “Forest” transferred from the States subjects list to the concurrent list of the Seventh Schedule of the Constitution by
संविधान के सातवीं अनुसूची के राज्य की विषय सूची से “वनों” को समवर्ती सूची में स्थानान्तरित किया गया
  1. AThe Constitution (42nd Amendment) Actसंविधान (42 वाँ संशोधन) अधिनियम से
  2. BThe Constitution (44th Amendment) Actसंविधान (44 वाँ संशोधन) अधिनियम से
  3. CThe Constitution (40th Amendment) Actसंविधान (40 वाँ संशोधन) अधिनियम से
  4. DThe Constitution (1st Amendment) Actसंविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम से
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Concept: The 42nd Amendment (1976) moved five subjects from the State List to the Concurrent List: education, forests, weights and measures, protection of wild animals and birds, and administration of justice (constitution of courts other than SC/HC).

  1. Forests became Entry 17A and wildlife Entry 17B of List III.
  2. It also inserted Arts. 48A and 51A(g) on environment.

Short trick: 42nd: ‘FEW-JW’ – Forests, Education, Weights, Justice, Wildlife.

अवधारणा: 42वें संशोधन (1976) ने पाँच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजे: शिक्षा, वन, बाट व माप, वन्य पशु-पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन (सर्वोच्च/उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों का गठन)।

  1. वन – सूची III की प्रविष्टि 17A, वन्य जीव – 17B।
  2. इसी ने पर्यावरण संबंधी अनु. 48A व 51A(g) जोड़े।

याद रखें: 42वाँ: वन, शिक्षा, बाट-माप, न्याय, वन्य जीव।

UPHESC Assistant Professor LawLaw42nd Amendment – Seventh ScheduleUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2