Q1.Who among the following Constitutional historian has said that the Indian Constitution is essentially a social document while commenting on its features ?
संविधान की विशेषताओं पर टिप्पणी करते हुए निम्न में कौन संवैधानिक इतिहासकार ने कहा है कि भारतीय संविधान मूलत: एक सामाजिक दस्तावेज है ?
- AJohn Lockजॉन लॉक
- BIvor Jenningsआईवर जेनिंग्स
- CGranville Austinग्रेनविल आस्टिन
- DK. C. Wheareके. सी. व्हियर
Show answer
Concept: Granville Austin (The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, 1966) wrote that the Indian Constitution is “first and foremost a social document”.
- Most provisions aim at social revolution – Parts III and IV are its ‘conscience’.
- Ivor Jennings called it too long and rigid (“lawyers’ paradise”).
- K. C. Wheare called India “quasi-federal”; John Locke is a 17th-century philosopher, not a commentator on it.
Short trick: Austin = Social document + Cornerstone; Wheare = Quasi-federal.
अवधारणा: ग्रेनविल ऑस्टिन (द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, 1966) ने कहा कि भारतीय संविधान “सर्वप्रथम एक सामाजिक दस्तावेज” है।
- इसके अधिकांश उपबंध सामाजिक क्रांति के लक्ष्य से जुड़े हैं – भाग III व IV इसकी ‘अंतरात्मा’ हैं।
- आईवर जेनिंग्स ने इसे बहुत लंबा व कठोर (“वकीलों का स्वर्ग”) कहा।
- के. सी. व्हियर ने भारत को “अर्ध-संघीय” कहा; जॉन लॉक 17वीं सदी के दार्शनिक हैं।
याद रखें: ऑस्टिन = सामाजिक दस्तावेज; व्हियर = अर्ध-संघीय।
UPHESC Assistant Professor LawLawConstitution – commentatorsUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q2.For how much period the President can appoint additional and acting judges in High Courts ?
राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए कर सकता है ?
- ANot exceeding two yearsदो वर्ष से अधिक नहीं
- BNot exceeding three yearsतीन वर्ष से अधिक नहीं
- CNot exceeding one yearएक वर्ष से अधिक नहीं
- DNot exceeding four yearsचार वर्ष से अधिक नहीं
Show answer
Concept: Article 224 lets the President appoint additional judges (temporary increase in work/arrears) for a period not exceeding two years.
- Art. 224(1): additional judges – up to 2 years.
- Art. 224(2): acting judge – till the permanent judge resumes duty; no one may hold office beyond 62 years (Art. 224(3)).
- So the period asked in the question is ‘not exceeding two years’.
Short trick: 224 → ‘2’ years for additional judges.
अवधारणा: अनुच्छेद 224 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त कर सकता है।
- अनु. 224(1): कार्य/बकाया बढ़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीश – 2 वर्ष तक।
- अनु. 224(2): कार्यवाहक न्यायाधीश – स्थायी न्यायाधीश के लौटने तक; 62 वर्ष के बाद कोई पद पर नहीं रहेगा (224(3))।
- अतः सही अवधि ‘दो वर्ष से अधिक नहीं’।
याद रखें: 224 → अतिरिक्त न्यायाधीश ‘2’ वर्ष।
UPHESC Assistant Professor LawLawHigh Court – additional judges (Art. 224)UPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q3.Which of the following is not correctly matched ?
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ?
- APreamble is not part of the Constitution – Re Berubari Caseप्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है – री बेरुबारी का मामला
- BPrinciple of prospective overruling – Maneka Gandhi V. Union of Indiaभावी अधिनिर्णय का सिद्धान्त – मनेका गांधी बनाम भारत संघ
- CPower of judicial review of Constitutional Amendment – Indira Gandhi V. Raj Narainसंविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा की शक्ति – इंदिरा गाँधी बनाम राज नरायन
- DNarco analysis etc. test of accused – Selvi V. State of Karnatakaआरोपी का नारको एनालिसिस इत्यादि परीक्षण – सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य
Show answer
Concept: Prospective overruling was first applied in I. C. Golak Nath v. State of Punjab (1967), not in Maneka Gandhi (1978).
- Re Berubari (1960): Preamble not a part of the Constitution – correct.
- Indira Gandhi v. Raj Narain (1975): Art. 329A(4) (39th Amendment) struck down on basic structure – judicial review of amendment – correct.
- Selvi v. State of Karnataka (2010): involuntary narco-analysis, polygraph, BEAP violate Arts. 20(3), 21 – correct.
- Maneka Gandhi is about ‘procedure established by law’ being fair, just and reasonable.
Short trick: Prospective overruling = Golak Nath (borrowed from American law).
अवधारणा: भावी अधिनिर्णय (प्रॉस्पेक्टिव ओवररूलिंग) का सिद्धान्त पहली बार गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) में लागू हुआ, मेनका गांधी (1978) में नहीं।
- री बेरुबारी (1960): प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं – सही।
- इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975): 39वें संशोधन का अनु. 329A(4) मूल ढाँचे के आधार पर निरस्त – सही।
- सेल्वी (2010): बलपूर्वक नार्को/पॉलीग्राफ परीक्षण अनु. 20(3), 21 का उल्लंघन – सही।
- मेनका गांधी वाद ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ के उचित, न्यायसंगत होने से संबंधित है।
याद रखें: भावी अधिनिर्णय = गोलकनाथ।
UPHESC Assistant Professor LawLawConstitutional law – leading casesUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q4.Which of the following fundamental rights can not be suspended during proclamation of emergency ?
I. Article 20
II. Article 21
Choose the correct answer :
निम्नलिखित में से कौन-सा मूलाधिकार आपात उद्घोषणा की अवधि में स्थगित नहीं किया जा सकता है ?
I. अनुच्छेद 20
II. अनुच्छेद 21
सही उत्तर चुनिए :
- AOnly Iकेवल I
- BOnly IIकेवल II
- CI and II bothI एवं II दोनों
- DNone of the aboveउक्त में से कोई नहीं
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Concept: After the 44th Amendment (1978), Art. 359 cannot suspend enforcement of Articles 20 and 21 during an emergency.
- ADM Jabalpur (1976) had allowed suspension of Art. 21 – the 44th Amendment reversed this.
- Art. 20 (protection in respect of conviction) and Art. 21 (life and personal liberty) remain enforceable.
- Hence both I and II.
Short trick: 20–21 never sleep, even in emergency.
अवधारणा: 44वें संशोधन (1978) के बाद अनु. 359 के अंतर्गत आपात काल में अनुच्छेद 20 व 21 का प्रवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकता।
- एडीएम जबलपुर (1976) में अनु. 21 का निलंबन मान्य हुआ था – 44वें संशोधन ने इसे पलट दिया।
- अनु. 20 (अपराधों हेतु दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनु. 21 (प्राण व दैहिक स्वतंत्रता) लागू रहते हैं।
- अतः I और II दोनों।
याद रखें: 20–21 आपात में भी जीवित।
UPHESC Assistant Professor LawLawEmergency – Art. 359UPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q5.Number of Schedules under the Constitution at the commencement of it were
संविधान के प्रारम्भ पर अनुसूचियों की संख्या थी
- A9 Schedules9 अनुसूचियाँ
- B10 Schedules10 अनुसूचियाँ
- C7 Schedules7 अनुसूचियाँ
- D8 Schedules8 अनुसूचियाँ
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Concept: The original Constitution (1950) had 8 Schedules; today it has 12.
- 9th Schedule – 1st Amendment, 1951.
- 10th Schedule (anti-defection) – 52nd Amendment, 1985.
- 11th (Panchayats) and 12th (Municipalities) – 73rd/74th Amendments, 1992.
Short trick: Original 8 → 1st Amdt adds 9 → 52nd adds 10 → 73/74 add 11/12.
अवधारणा: मूल संविधान (1950) में 8 अनुसूचियाँ थीं; अब 12 हैं।
- 9वीं अनुसूची – पहला संशोधन, 1951।
- 10वीं (दल-बदल) – 52वाँ संशोधन, 1985।
- 11वीं (पंचायत) व 12वीं (नगरपालिका) – 73वाँ/74वाँ संशोधन, 1992।
याद रखें: मूल 8 → 9 (1st) → 10 (52nd) → 11, 12 (73/74)।
UPHESC Assistant Professor LawLawSchedules of the ConstitutionUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q6.Right to Education under Article 21A was included by
अनुच्छेद 21A के अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया था
- A84th Constitutional Amendment84 वें संविधान संशोधन द्वारा
- B86th Constitutional Amendment86 वें संविधान संशोधन द्वारा
- C87th Constitutional Amendment87 वें संविधान संशोधन द्वारा
- D83rd Constitutional Amendment83 वें संविधान संशोधन द्वारा
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Concept: The Constitution (86th Amendment) Act, 2002 inserted Art. 21A (free and compulsory education, 6–14 years).
- It also substituted Art. 45 (early childhood care below 6) and added Art. 51A(k) (parent’s duty).
- RTE Act, 2009 gives effect to Art. 21A from 1 April 2010.
- Background: Unni Krishnan (1993) recognised education as part of Art. 21.
Short trick: 86th → 21A + 45 + 51A(k): three changes, one amendment.
अवधारणा: संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 ने अनु. 21A (6–14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा) जोड़ा।
- इसी ने अनु. 45 (6 वर्ष से कम आयु की देखभाल) बदला और 51A(k) (माता-पिता का कर्तव्य) जोड़ा।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 – 1 अप्रैल 2010 से लागू।
- पृष्ठभूमि: उन्नीकृष्णन (1993) में शिक्षा को अनु. 21 का भाग माना गया।
याद रखें: 86वाँ → 21A + 45 + 51A(k)।
UPHESC Assistant Professor LawLawRight to education – Art. 21AUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q7.“The Collegium system needs to be improved requiring a ‘glosnost’ and a ‘perestroika’ ”. This remark is made by which one of the judge of the Supreme Court’s Constitutional Bench while deciding the National Judicial Appointment Commission’s case ?
‘कोलेजियम प्रणाली में ‘ग्लासनोस्त’ एवं ‘पेरेस्ट्रोइका’ की आवश्यकता जैसा सुधार किए जाने की जरूरत है’ यह टिप्पणी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के मामले का विनिश्चय करते हुए उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के किस न्यायाधीश द्वारा दी गयी थी ?
- AJustice Kurian Josephन्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ
- BJustice Madan B. Lokurन्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर
- CJustice J. Chelameshwarन्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर
- DJustice J. S. Kheharन्यायमूर्ति जे. एस. खेहर
Show answer
Concept: In Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (2015) Justice Kurian Joseph, while striking down NJAC, admitted that the collegium system “needs improvement requiring a glasnost and a perestroika” (openness and restructuring).
- Bench 4:1 – Khehar, Lokur, Goel, Kurian Joseph struck down the 99th Amendment and NJAC Act.
- Justice Chelameshwar was the lone dissent (upheld NJAC).
- Khehar wrote the lead opinion; the ‘glasnost–perestroika’ phrase is Kurian Joseph’s.
Short trick: Kurian Joseph – Russian words (Gorbachev reforms) for the collegium.
अवधारणा: सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने एनजेएसी को निरस्त करते हुए स्वीकार किया कि कोलेजियम प्रणाली में ‘ग्लासनोस्त’ (खुलापन) और ‘पेरेस्ट्रोइका’ (पुनर्गठन) जैसे सुधार की आवश्यकता है।
- पीठ 4:1 – खेहर, लोकुर, गोयल, कुरियन जोसेफ ने 99वाँ संशोधन व एनजेएसी अधिनियम निरस्त किया।
- न्यायमूर्ति चेलमेश्वर अकेले असहमत रहे।
- मुख्य निर्णय खेहर का; ‘ग्लासनोस्त–पेरेस्ट्रोइका’ टिप्पणी कुरियन जोसेफ की।
याद रखें: कुरियन जोसेफ – गोर्बाचेव के रूसी शब्द।
UPHESC Assistant Professor LawLawNJAC case (2015)UPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q8.The Supreme Court of India has power to review any judgment pronounced or order made by it under
भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन की शक्ति है
- AArticle 134अनुच्छेद 134
- BArticle 137अनुच्छेद 137
- CArticle 136अनुच्छेद 136
- DArticle 135अनुच्छेद 135
Show answer
Concept: Article 137: subject to law and rules under Art. 145, the Supreme Court may review any judgment or order made by it.
- Art. 134 – criminal appeals; Art. 136 – special leave to appeal; Art. 135 – Federal Court jurisdiction.
- Beyond review lies the curative petition (Rupa Ashok Hurra, 2002).
Short trick: 13‘7’ = ‘re-view’ – second look.
अवधारणा: अनुच्छेद 137: संसद की विधि व अनु. 145 के नियमों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय/आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है।
- अनु. 134 – आपराधिक अपील; 136 – विशेष अनुमति याचिका; 135 – संघीय न्यायालय की अधिकारिता।
- पुनर्विलोकन के बाद उपचारात्मक याचिका (रूपा अशोक हुर्रा, 2002)।
याद रखें: 137 = पुनर्विलोकन।
UPHESC Assistant Professor LawLawSupreme Court – review powerUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q9.The power of the Lok Pal or Lokayukta is to
लोकपाल या लोकायुक्त की शक्तियाँ है
- AConduct inquiry against administrative officers for disciplinary actionप्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाँच करना
- BDischarge the functions of administrative officersप्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों की सम्पादित करना
- CGive observations and recommendations to the governmentसरकार को राय और सिफारिश करना
- DInvestigate complaints involving grievances in respect of administrationप्रशासनिक कृत्यों से सम्बन्धित क्रियाओं की अन्वेषण करना
Show answer
Concept: Lokpal/Lokayukta is the Indian form of the Ombudsman – its core power is to investigate complaints of citizens about maladministration and corruption.
- Proposed by the First ARC (1966) for redress of citizens’ grievances against administration.
- It does not run the administration (B) and its basic role is not merely advisory (C).
- Disciplinary action is taken by the competent authority on its report; the Lokpal’s own power is investigation/inquiry into complaints.
Short trick: Ombudsman = complaint-investigator of maladministration.
अवधारणा: लोकपाल/लोकायुक्त ओम्बड्समैन का भारतीय रूप है – इसकी मूल शक्ति प्रशासन से संबंधित शिकायतों (कुप्रशासन/भ्रष्टाचार) का अन्वेषण करना है।
- प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) ने नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु इसकी सिफारिश की।
- यह प्रशासन चलाता नहीं (B) और केवल सलाहकार भी नहीं (C)।
- अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी करता है; लोकपाल का काम शिकायतों की जाँच/अन्वेषण है।
याद रखें: ओम्बड्समैन = कुप्रशासन की शिकायतों का अन्वेषक।
UPHESC Assistant Professor LawLawOmbudsman – Lokpal/LokayuktaUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q10.The Doctrine of “Rule of Law” was propounded by
“विधि का शासन” सिद्धान्त किसने प्रतिपादित किया था ?
- AIvor Jenningsआइवर जेनिंग्स
- BBlack Stoneब्लैक स्टोन
- CProf. Diceyप्रोफे. डायसी
- DSydneyसीडनी
Show answer
Concept: A. V. Dicey, in Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1885), systematically propounded the Rule of Law.
- Three pillars: supremacy of law (no arbitrary power), equality before law, and constitution as the result of ordinary law (judge-made rights).
- Ivor Jennings later criticised Dicey’s view.
- Sir Edward Coke is associated with its early origin, but the doctrine is credited to Dicey.
Short trick: Dicey = 3 pillars: Supremacy, Equality, Judge-made constitution.
अवधारणा: ए. वी. डायसी ने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन (1885) में विधि के शासन का सिद्धान्त प्रतिपादित किया।
- तीन स्तंभ: विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता, संविधान सामान्य विधि (न्यायिक निर्णयों) का परिणाम।
- आइवर जेनिंग्स ने बाद में डायसी की आलोचना की।
- प्रारंभिक स्रोत सर एडवर्ड कोक, पर सिद्धान्त का श्रेय डायसी को।
याद रखें: डायसी = सर्वोच्चता, समता, न्याय-निर्मित संविधान।
UPHESC Assistant Professor LawLawRule of lawUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q11.The principle of law laid down by the Supreme Court in the case of A. K. Kraipak V. Union of India was
ए. के. क्रेपक बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय के सिद्धान्त प्रतिपादित किया था
- ARule of law is embedded in Article 14 of the Constitution of Indiaविधि का शासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में सन्निहित है
- BJudicial review is a part of the basic structure of the Constitutionन्यायिक समीक्षा संविधान के मूल संरचना का एक भाग है
- CPrinciples of natural justice is applicable to administrative proceedingsनैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त प्रशासनिक कार्यवाही पर लागू होते हैं
- DPost decisional hearing would be sufficient for the observance of natural justiceनिर्णय के पश्चात सुनवाई प्राकृतिक न्याय के पालन के लिए पर्याप्त होगा
Show answer
Concept: A. K. Kraipak v. Union of India (1969): the line between quasi-judicial and administrative functions is thin; rules of natural justice apply to administrative proceedings too.
- Facts: Naqishbund, a candidate, sat on the selection board for the Indian Forest Service – bias (nemo judex in causa sua).
- Post-decisional hearing (D) is associated with Maneka Gandhi (1978) / Swadeshi Cotton Mills (1981).
- Judicial review as basic structure (B) – Minerva Mills / L. Chandra Kumar.
Short trick: Kraipak = Natural justice enters the administrative field.
अवधारणा: ए. के. क्रेपक बनाम भारत संघ (1969): अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों की रेखा बहुत पतली है; नैसर्गिक न्याय के नियम प्रशासनिक कार्यवाहियों पर भी लागू होते हैं।
- तथ्य: नकीशबंद स्वयं प्रत्याशी होते हुए भारतीय वन सेवा की चयन समिति में बैठे – पक्षपात (कोई अपने मामले में न्यायाधीश नहीं)।
- निर्णय-पश्चात सुनवाई (D) – मेनका गांधी (1978)/स्वदेशी कॉटन मिल्स (1981)।
- न्यायिक समीक्षा मूल ढाँचा (B) – मिनर्वा मिल्स/एल. चंद्र कुमार।
याद रखें: क्रेपक = प्रशासनिक क्षेत्र में नैसर्गिक न्याय।
UPHESC Assistant Professor LawLawNatural justice – A. K. Kraipak (1969)UPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q12.The Lokpal and Lokayukta Act, 2013 came into force on
लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 प्रवृत्त हुआ
- A1st January, 20141 जनवरी, 2014
- B17th December, 201317 दिसम्बर, 2013
- C16th January, 201416 जनवरी, 2014
- DNone of the aboveउक्त में से कोई नहीं
Show answer
Concept: The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 received Presidential assent on 1 January 2014 and came into force on 16 January 2014.
- Passed by Rajya Sabha 17 Dec 2013 and Lok Sabha 18 Dec 2013.
- Assent: 1 Jan 2014; commencement notified: 16 Jan 2014.
- First Lokpal (Justice P. C. Ghose) appointed in March 2019.
Short trick: Passed Dec ’13 → Assent 1 Jan → Force 16 Jan 2014.
अवधारणा: लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह 16 जनवरी 2014 से प्रवृत्त हुआ।
- राज्यसभा 17 दिसम्बर 2013, लोकसभा 18 दिसम्बर 2013 को पारित।
- स्वीकृति 1 जनवरी 2014; प्रवर्तन 16 जनवरी 2014।
- प्रथम लोकपाल न्यायमूर्ति पी. सी. घोष (मार्च 2019)।
याद रखें: पारित दिसम्बर ’13 → स्वीकृति 1 जनवरी → लागू 16 जनवरी 2014।
UPHESC Assistant Professor LawLawLokpal and Lokayuktas Act, 2013UPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q13.“Administrative law is the law relating to the control of governmental power”. Who said it ?
“प्रशासनिक विधि सरकारी शक्ति के नियंत्रण से सम्बन्धित विधि है ।” इसे किसने कहा था ?
- AWadeवेड
- BK. C. Davisके. सी. डेविस
- CIvor Jenningsआइवर जेनिंग्स
- DGarnerगार्नर
Show answer
Concept: H. W. R. Wade defined administrative law as “the law relating to the control of governmental power”.
- K. C. Davis: law concerning the powers and procedures of administrative agencies, including judicial review.
- Ivor Jennings: law relating to the administration – organisation, powers and duties of administrative authorities.
Short trick: Wade = ‘control of governmental power’ (W for ‘Watchdog’).
अवधारणा: एच. डब्ल्यू. आर. वेड ने प्रशासनिक विधि को “सरकारी शक्ति के नियंत्रण से संबंधित विधि” कहा।
- के. सी. डेविस: प्रशासनिक अभिकरणों की शक्तियों व प्रक्रिया तथा न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित विधि।
- आइवर जेनिंग्स: प्रशासन से संबंधित विधि – प्रशासनिक प्राधिकरणों का संगठन, शक्तियाँ व कर्तव्य।
याद रखें: वेड = सरकारी शक्ति का नियंत्रण।
UPHESC Assistant Professor LawLawAdministrative law – definitionsUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q14.Which one of the following pair is correctly matched ?
निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है ?
- AHabeas Corpus Writ – Issued only against Stateबन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट – केवल राज्य के विरुद्ध जारी किया जाता है
- BWrit of Quo Warranto – Issued against subordinate courtsअधिकार-पृच्छा रिट – अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है
- CWrit of Mandamus – Issued against public authorityपरमादेश का रिट – लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है
- DWrit of Prohibition – Issued against private personsप्रतिषेध का रिट – निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है
Show answer
Concept: Mandamus (‘we command’) directs a public authority/official to perform a public duty; it does not lie against a private person.
- Habeas corpus lies against both State and private persons – A wrong.
- Quo warranto questions a person’s title to a public office, not courts – B wrong.
- Prohibition is issued to inferior courts/tribunals, never to private persons – D wrong.
Short trick: Mandamus = public duty; Prohibition/Certiorari = courts; Quo warranto = public office; Habeas corpus = anyone.
अवधारणा: परमादेश (‘हम आदेश देते हैं’) किसी लोक प्राधिकारी को उसका लोक कर्तव्य करने का निर्देश देता है; निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध – (A) गलत।
- अधिकार-पृच्छा लोक पद पर व्यक्ति के अधिकार को चुनौती देता है – (B) गलत।
- प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालयों/अधिकरणों को जारी होता है, निजी व्यक्तियों को नहीं – (D) गलत।
याद रखें: परमादेश = लोक कर्तव्य; प्रतिषेध/उत्प्रेषण = न्यायालय; अधिकार-पृच्छा = लोक पद; बंदी प्रत्यक्षीकरण = कोई भी।
UPHESC Assistant Professor LawLawWrits (Arts. 32, 226)UPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q15.Which of the following Jurist is regarded as the Father of English Jurisprudence ?
निम्नलिखित में से किस विधिशास्त्री को अंग्रेजी विधिशास्त्र का पिता कहा जाता है ?
- AAustinआस्टिन
- BBenthamबेन्थम
- CSalmondसॉमण्ड
- DRoscue Poundरस्को पाउन्ड
Show answer
Concept: John Austin (Province of Jurisprudence Determined, 1832) is conventionally called the father of English jurisprudence (and of the analytical/imperative school).
- He first separated law ‘as it is’ from law ‘as it ought to be’ and gave the command theory.
- Bentham is called the father of legal positivism/utilitarian legal reform; Salmond is a later analytical jurist; Roscoe Pound – sociological jurisprudence (social engineering).
Short trick: Austin = Father of English (Analytical) Jurisprudence; Pound = Social engineering.
अवधारणा: जॉन ऑस्टिन (प्रोविन्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस डिटर्मिन्ड, 1832) को सामान्यतः अंग्रेजी विधिशास्त्र (विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय) का जनक कहा जाता है।
- उन्होंने ‘जैसी विधि है’ को ‘जैसी होनी चाहिए’ से अलग किया और आदेश सिद्धान्त दिया।
- बेन्थम – विधिक प्रत्यक्षवाद/उपयोगितावाद; सॉमण्ड – बाद के विश्लेषणवादी; रॉस्को पाउण्ड – समाजशास्त्रीय (सामाजिक अभियांत्रिकी)।
याद रखें: ऑस्टिन = अंग्रेजी विधिशास्त्र का पिता।
UPHESC Assistant Professor LawLawAnalytical school – AustinUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q16.“Development of law is a gradual and organic process”. This statement is given by
“विधि का विकास एक क्रमिक एवं जैविक प्रक्रिया है ।” इसे किसने कहा था ?
- AKantकान्ट
- BEdmund Burkeएडमन्ड बर्क
- CHollandहालैण्ड
- DSavignyसैविनी
Show answer
Concept: F. C. von Savigny (historical school) held that law grows like language – a slow, organic process out of the Volksgeist (spirit of the people).
- “Law is found, not made” – it grows with the people and dies when the nation loses its individuality.
- Kant – philosophical school; Holland – analytical (‘formal science of positive law’).
Short trick: Savigny: Law grows like language – organic, gradual, Volksgeist.
अवधारणा: एफ. सी. वॉन सैविनी (ऐतिहासिक सम्प्रदाय) के अनुसार विधि भाषा की तरह लोक-चेतना (वोल्क्सगीस्ट) से धीरे-धीरे, जैविक रूप में विकसित होती है।
- “विधि बनाई नहीं जाती, पाई जाती है” – यह जनता के साथ बढ़ती है।
- कान्ट – दार्शनिक सम्प्रदाय; हॉलैण्ड – विश्लेषणात्मक।
याद रखें: सैविनी: विधि = भाषा की तरह जैविक विकास।
UPHESC Assistant Professor LawLawHistorical school – SavignyUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q17.“Law and Modern Mind” is written by
“लॉ एण्ड मार्डन माइन्ड” लिखा गया है
- AHollandहालैण्ड द्वारा
- BBlack Stoneब्लैक स्टोन द्वारा
- CHolmesहोल्मस द्वारा
- DJerome Frankजरोमे फ्रैंक द्वारा
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Concept: Law and the Modern Mind (1930) is by Jerome Frank, a leader of American legal realism (‘fact-sceptic’).
- He called the belief in certainty of law a ‘basic legal myth’ (father-complex).
- Holmes – The Common Law / ‘The Path of the Law’; Blackstone – Commentaries; Holland – Elements of Jurisprudence.
Short trick: Frank = Fact-sceptic, ‘Modern Mind’.
अवधारणा: लॉ एंड द मॉडर्न माइंड (1930) जेरोम फ्रैंक की कृति है – अमेरिकी यथार्थवाद के ‘तथ्य-संशयवादी’।
- उन्होंने विधि की निश्चितता को ‘मूल विधिक मिथक’ कहा।
- होम्स – द कॉमन लॉ; ब्लैकस्टोन – कमेंटरीज; हॉलैण्ड – एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस।
याद रखें: फ्रैंक = मॉडर्न माइंड।
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Q18.Which scholar defined jurisprudence as “The scientific synthesis of the essential principle of law” ?
किस विद्वान ने विधिशास्त्र को “दि साइन्टीफिक सीन्थेसीस ऑफ दि एसेन्सियल प्रिंसिपल ऑफ ला” के रूप में परिभाषित किया है ?
- AKeetonकीटॅन ने
- BProf. Allenप्रोफेसर एलेन ने
- CDiasडायस ने
- DProf. Grayप्रोफेसर ग्रे ने
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Concept: C. K. Allen: jurisprudence is “the scientific synthesis of the essential principles of law”.
- Keeton: study and systematic arrangement of the general principles of law.
- Gray: the science of law – statement and systematic arrangement of the rules followed by courts.
- Salmond: science of the first principles of civil law.
Short trick: Allen = ‘synthesis’ (A–S).
अवधारणा: सी. के. एलेन: विधिशास्त्र “विधि के आवश्यक सिद्धान्तों का वैज्ञानिक संश्लेषण” है।
- कीटन: विधि के सामान्य सिद्धान्तों का अध्ययन व व्यवस्थित क्रम।
- ग्रे: न्यायालयों द्वारा अपनाए नियमों का विज्ञान।
- सॉमण्ड: सिविल विधि के प्रथम सिद्धान्तों का विज्ञान।
याद रखें: एलेन = संश्लेषण।
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Q19.“Ownership is a plenary control over an object.” This definition of ownership is given by
“स्वामित्व किसी चीज पर सम्पूर्ण नियंत्रण है ।” स्वामित्व की यह परिभाषा दिया गया है
- AHollandहालैण्ड द्वारा
- BBucklandबूकलैण्ड द्वारा
- CRennerरेनर द्वारा
- DSalmondसॉमण्ड द्वारा
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Concept: T. E. Holland defined ownership as “plenary control over an object”.
- Salmond: ownership is the relation between a person and a right vested in him (ownership of rights).
- Austin: right indefinite in point of user, unrestricted in disposition and unlimited in duration.
- Renner – Marxist view of ownership as social function.
Short trick: Holland = Plenary control (H–P: ‘Holds Plenary’).
अवधारणा: टी. ई. हॉलैण्ड ने स्वामित्व को “किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण” कहा।
- सॉमण्ड: स्वामित्व व्यक्ति और उसमें निहित अधिकार के बीच संबंध है।
- ऑस्टिन: उपयोग में अनिश्चित, व्ययन में अप्रतिबंधित और अवधि में असीमित अधिकार।
- रेनर – स्वामित्व का मार्क्सवादी (सामाजिक कार्य) दृष्टिकोण।
याद रखें: हॉलैण्ड = पूर्ण नियंत्रण।
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Q20.Which one of the following is not correctly matched ?
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ?
- ALiving Law – Ehrlichलिविंग ला – इहर्लिच
- BSocial Solidarity – Duguitसोशल सालिडरिटी – ड्यूगिट
- CScience of Sociology – Puchtaसाइन्स ऑफ सोशियोलजी – पुच्ता
- DLaw has its source in general consciousness – Savignyला हैज़ इट्स सोर्स इन जनरल कांससनेस – सैविनि
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Concept: The term ‘sociology’ (science of society) was coined by Auguste Comte; Puchta was Savigny’s disciple in the historical school.
- Ehrlich – ‘living law’ (law of society is ahead of legislation) – correct.
- Duguit – ‘social solidarity’ – correct.
- Savigny – law originates in the general consciousness (Volksgeist) of the people – correct.
Short trick: Comte = Sociology; Puchta = Savigny’s pupil (historical).
अवधारणा: ‘समाजशास्त्र’ शब्द ऑगस्ट कॉम्ट ने दिया; पुख्ता (पुच्ता) सैविनी के शिष्य और ऐतिहासिक सम्प्रदाय के विधिशास्त्री थे।
- एर्लिख – ‘जीवंत विधि’ – सही।
- ड्यूगी – ‘सामाजिक एकात्मता’ – सही।
- सैविनी – विधि का स्रोत जनसाधारण की चेतना (वोल्क्सगीस्ट) – सही।
याद रखें: कॉम्ट = समाजशास्त्र; पुख्ता = ऐतिहासिक।
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