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UPHESC Assistant Professor Law · 100 questions

UPHESC Assistant Professor Law 2025 PYQs

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100 questions.

Q81.
In which of the following case the principle of frustration of contract will not applicable ?
निम्नलिखित वाद में से किस परिस्थिति में असम्भवता का सिद्धान्त लागू नहीं होगा ?
  1. ANon-occurrence of contemplated eventपरिकल्पित घटना का घटित न होना
  2. BDestruction of subject matterविषयवस्तु का नष्ट हो जाना
  3. CSome commercial hardshipsकुछ व्यवसायिक कठिनाइयाँ
  4. DDeath or incapacity of partyपक्षकार की मृत्यु या अक्षमता
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Concept: Under Sec. 56 the contract is frustrated only when performance becomes impossible or unlawful; mere commercial hardship, rise in cost or difficulty does not frustrate it.

  1. Destruction of subject-matter – Taylor v. Caldwell.
  2. Non-occurrence of contemplated event – Krell v. Henry (coronation case).
  3. Death/incapacity in personal contracts – Robinson v. Davison.
  4. Hardship is no excuse – Satyabrata Ghose v. Mugneeram Bangur; Alopi Parshad v. UOI.

Short trick: Hard ≠ Impossible.

अवधारणा: धारा 56 के अंतर्गत संविदा तभी नैराश्य होती है जब पालन असंभव या अवैध हो जाए; केवल व्यावसायिक कठिनाई, लागत में वृद्धि से नहीं।

  1. विषयवस्तु का नाश – टेलर बनाम काल्डवेल।
  2. परिकल्पित घटना का न होना – क्रेल बनाम हेनरी।
  3. व्यक्तिगत संविदा में मृत्यु/अक्षमता – रॉबिन्सन बनाम डेविसन।
  4. कठिनाई बहाना नहीं – सत्यव्रत घोष; अलोपी प्रसाद बनाम भारत संघ।

याद रखें: कठिन ≠ असंभव।

UPHESC Assistant Professor LawLawFrustration – Sec. 56 Contract ActUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q82.
Which of the following is not essential for contract ?
निम्नलिखित में से कौन संविदा के लिए आवश्यक नहीं है ?
  1. AConsiderationप्रतिफल
  2. BValuable considerationमूल्यवान प्रतिफल
  3. CLawful considerationविधिपूर्ण प्रतिफल
  4. DAdequate considerationपर्याप्त प्रतिफल
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Concept: Explanation 2 to Sec. 25 Contract Act: an agreement to which the promisor’s consent is freely given is not void merely because the consideration is inadequate.

  1. Consideration must exist, be real/valuable and lawful (Secs. 2(d), 23).
  2. Inadequacy may only be evidence of absence of free consent (Illustration (f)).

Short trick: Law wants SOME consideration, not ENOUGH.

अवधारणा: धारा 25 का स्पष्टीकरण 2: स्वतंत्र सहमति से किया गया करार केवल प्रतिफल की अपर्याप्तता के कारण शून्य नहीं होता।

  1. प्रतिफल का होना, वास्तविक/मूल्यवान और विधिपूर्ण होना आवश्यक (धारा 2(d), 23)।
  2. अपर्याप्तता केवल स्वतंत्र सहमति के अभाव का साक्ष्य हो सकती है (दृष्टांत (च))।

याद रखें: विधि को ‘कुछ’ प्रतिफल चाहिए, ‘पर्याप्त’ नहीं।

UPHESC Assistant Professor LawLawConsideration – adequacyUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q83.
Acceptance send through post
डाक द्वारा भेजी गई स्वीकृति का
  1. ACan be revoked at any timeकिसी भी समय प्रतिसंहरण हो सकता है
  2. BCan not be revoked at allकभी भी प्रतिसंहरण नहीं हो सकता है
  3. CCan be revoked before it comes to the knowledge of the proposerप्रस्तावक की जानकारी में आने के पहले प्रतिसंहरण हो सकता है
  4. DNone of the aboveउपरोक्त में से कोई नहीं
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Concept: Sec. 5: acceptance may be revoked before communication of acceptance is complete as against the acceptor; Sec. 4: that happens when it comes to the knowledge of the proposer.

  1. So a posted acceptance can be revoked (e.g. by telegram/faster means) before the letter reaches the proposer.
  2. Indian law, unlike English law, allows revocation of acceptance.

Short trick: Acceptor’s window closes when the proposer KNOWS.

अवधारणा: धारा 5: स्वीकृति का प्रतिसंहरण स्वीकर्ता के विरुद्ध संसूचना पूर्ण होने से पहले हो सकता है; धारा 4: यह तब पूर्ण होती है जब स्वीकृति प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाती है।

  1. अतः डाक से भेजी स्वीकृति पत्र पहुँचने से पहले (जैसे तार द्वारा) प्रतिसंहृत की जा सकती है।
  2. अंग्रेजी विधि के विपरीत भारतीय विधि स्वीकृति के प्रतिसंहरण की अनुमति देती है।

याद रखें: प्रस्थापक को ज्ञान होते ही स्वीकर्ता का अवसर समाप्त।

UPHESC Assistant Professor LawLawRevocation of acceptance – Secs. 4, 5UPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q84.
Which of the following Section of the Contract Act, 1872 supports the view that communication of acceptance of a proposal (offer) is not required in order to constitute a contract ?
संविदा विधि, 1872 की निम्नलिखित कौन-सी धारा इसका समर्थन करती है कि एक प्रस्थापना की प्रतिग्रहण की संसूचना संविदा गठित करने के लिए आवश्यक नहीं होता है ?
  1. ASection 7धारा 7
  2. BSection 4धारा 4
  3. CSection 8धारा 8
  4. DSection 9धारा 9
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Concept: Sec. 8: performance of the conditions of a proposal, or acceptance of consideration offered with it, is an acceptance – no separate communication is needed (Carlill-type general offers).

  1. Sec. 7 – acceptance must be absolute and in the prescribed manner.
  2. Sec. 4 – communication when complete; Sec. 9 – express and implied promises.

Short trick: 8 = Act, don’t write.

अवधारणा: धारा 8: प्रस्थापना की शर्तों का पालन या उसके साथ दिए प्रतिफल का ग्रहण स्वीकृति है – अलग संसूचना आवश्यक नहीं (कार्लिल जैसे सामान्य प्रस्ताव)।

  1. धारा 7 – स्वीकृति आत्यंतिक व विहित ढंग से।
  2. धारा 4 – संसूचना कब पूर्ण; धारा 9 – अभिव्यक्त व विवक्षित वचन।

याद रखें: 8 = कार्य करो, लिखो मत।

UPHESC Assistant Professor LawLawAcceptance by performance – Sec. 8UPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q85.
Who defined “Wager” as “A promise to give money or money’s worth upon the determination or ascertainment of an uncertain event” ?
किसने “पंद्यम” की यह परिभाषा दी कि “यह एक ऐसा वचन है जिसके द्वारा एक अनिश्चित घटना के घटित होने पर कुछ धन या धन के स्थान पर कुछ वस्तुएँ देने का करार किया जाता है” ?
  1. AJustice Subba Raoन्यायमूर्ति सुब्बा राव
  2. BSir William Ansonसर विलियम ऐन्सन
  3. CJustice Hawkinsन्यायमूर्ति हाकिन्स
  4. DSir Lord Northसर लार्ड नार्थ
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Concept: Sir William Anson defined a wager as “a promise to give money or money’s worth upon the determination or ascertainment of an uncertain event”.

  1. Hawkins J. (Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co., 1892) gave the longer definition of a wagering contract – two persons holding opposite views on a future uncertain event, one to win and the other to lose.
  2. Sec. 30 Contract Act: agreements by way of wager are void.

Short trick: Short definition = Anson; long ‘opposite views’ definition = Hawkins.

अवधारणा: सर विलियम एन्सन ने पंद्यम को “किसी अनिश्चित घटना के निर्धारण पर धन या धन के मूल्य की वस्तु देने का वचन” कहा।

  1. न्यायमूर्ति हॉकिन्स (कार्लिल वाद, 1892) ने लंबी परिभाषा दी – भावी अनिश्चित घटना पर विरोधी मत रखने वाले दो व्यक्ति, एक की जीत दूसरे की हार।
  2. धारा 30 संविदा अधिनियम: पंद्यम के रूप में करार शून्य हैं।

याद रखें: छोटी परिभाषा = एन्सन; लंबी = हॉकिन्स।

UPHESC Assistant Professor LawLawWagering agreements – Sec. 30UPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q86.
Where both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact, essential to the agreement, the agreement is
जहाँ कि किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसी तथ्य की बात के बारे में, जो करार के लिए मर्मभूत है, भूल में हो, वह करार
  1. AValidवैध है
  2. BInvalidअवैध है
  3. CVoidशून्य है
  4. DVoidableशून्यकरणीय है
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Concept: Sec. 20 Contract Act: bilateral mistake as to a matter of fact essential to the agreement makes the agreement void.

  1. Unilateral mistake does not make it voidable (Sec. 22).
  2. Mistake of Indian law is no excuse; mistake of foreign law is treated as mistake of fact (Sec. 21).
  3. Example: Couturier v. Hastie – goods already perished.

Short trick: Both mistaken (bilateral) → Void.

अवधारणा: धारा 20: करार के लिए मर्मभूत तथ्य के विषय में दोनों पक्षकारों की भूल हो तो करार शून्य है।

  1. एकपक्षीय भूल से संविदा शून्यकरणीय नहीं होती (धारा 22)।
  2. भारतीय विधि की भूल क्षम्य नहीं; विदेशी विधि की भूल तथ्य की भूल मानी जाती है (धारा 21)।
  3. उदाहरण: कूटुरियर बनाम हेस्टी – माल पहले ही नष्ट।

याद रखें: दोनों की भूल → शून्य।

UPHESC Assistant Professor LawLawMistake of fact – Sec. 20UPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q87.
Which of the following Sections of Legal Services Authority Act, 1987 provides that every award delivered by a Lok Adalat shall be final and binding on all parties to the dispute ?
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा में यह प्रावधान है कि लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक पंचाट वाद के सभी पक्षकारों पर अन्तिम और बाध्यकारी होगा ?
  1. ASection 21(2)धारा 21(2)
  2. BSection 20(2)धारा 20(2)
  3. CSection 22(2)धारा 22(2)
  4. DSection 23(2)धारा 23(2)
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Concept: Sec. 21(2) LSA Act: every award of a Lok Adalat is final and binding on all parties, and no appeal lies to any court against it.

  1. Sec. 21(1): the award is deemed a decree of a civil court; court fee paid is refunded.
  2. Sec. 20 – cognizance of cases; Sec. 22 – powers of Lok Adalat.

Short trick: 21(1) = decree; 21(2) = final, no appeal.

अवधारणा: धारा 21(2) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम: लोक अदालत का प्रत्येक पंचाट सभी पक्षकारों पर अंतिम व बाध्यकारी है, उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं।

  1. धारा 21(1): पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है; न्यायालय शुल्क वापस।
  2. धारा 20 – मामलों का संज्ञान; धारा 22 – लोक अदालत की शक्तियाँ।

याद रखें: 21(1) = डिक्री; 21(2) = अंतिम, अपील नहीं।

UPHESC Assistant Professor LawLawLok Adalat – awardUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q88.
Lok Adalat was given statutory status under
लोक अदालत को वैधानिक स्थिति प्रदान की गई है
  1. ALegal Authority Rules, 1986विधिक प्राधिकरण नियम, 1986 द्वारा
  2. BLegal Services Authority Act, 1987विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारा
  3. CConstitution of Indiaभारत के संविधान द्वारा
  4. DAlternate Dispute Resolutionवैकल्पिक विवाद समाधान द्वारा
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Concept: The Legal Services Authorities Act, 1987 (in force from 9 November 1995) gave Lok Adalats statutory status (Chapter VI, Secs. 19–22).

  1. Constitutional basis for free legal aid is Art. 39A (42nd Amendment), but Lok Adalats are created by the 1987 Act.
  2. Permanent Lok Adalats were added by the 2002 amendment (Chapter VIA).

Short trick: 1987 Act, live from 9 Nov 1995 (National Legal Services Day).

अवधारणा: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (9 नवम्बर 1995 से लागू) ने लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया (अध्याय VI, धारा 19–22)।

  1. निःशुल्क विधिक सहायता का संवैधानिक आधार अनु. 39A (42वाँ संशोधन) है, पर लोक अदालतें 1987 के अधिनियम से बनीं।
  2. स्थायी लोक अदालतें 2002 के संशोधन (अध्याय VIA) से जुड़ीं।

याद रखें: 1987 का अधिनियम, 9 नवम्बर 1995 से (राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस)।

UPHESC Assistant Professor LawLawLok Adalat – statutory statusUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q89.
The powers of “Lok Adalat” or “Permanent Lok Adalat” has been mentioned in which of the following Sections of the Legal Services Authority Act, 1987 ?
“लोक अदालत” और “स्थायी लोक अदालत” की शक्तियाँ विधिक सेवा प्राधिकारी अधिनियम, 1987 की निम्नलिखित में से किस धारा में वर्णित है ?
  1. ASection 27धारा 27
  2. BSection 28 and 29धारा 28 एवं 29
  3. CSection 29Aधारा 29A
  4. DSection 22धारा 22
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Concept: Sec. 22 LSA Act is titled ‘Powers of Lok Adalat or Permanent Lok Adalat’ – powers of a civil court under CPC (summoning witnesses, discovery, receiving evidence on affidavit, requisitioning records).

  1. Sec. 22(3): every proceeding is a judicial proceeding for IPC Secs. 193, 219, 228; Lok Adalat is a civil court for Sec. 195 and Chapter XXVI CrPC.
  2. Secs. 27, 28, 29, 29A – rule-making powers of Central/State Govt and authorities.

Short trick: 22 = powers; 27–29A = rules.

अवधारणा: धारा 22 का शीर्षक ‘लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत की शक्तियाँ’ है – सि.प्र.सं. के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ (साक्षियों को बुलाना, प्रकटीकरण, शपथपत्र पर साक्ष्य, अभिलेख मंगाना)।

  1. धारा 22(3): कार्यवाही भा.दं.सं. की धारा 193, 219, 228 के लिए न्यायिक कार्यवाही; धारा 195 व अध्याय XXVI द.प्र.सं. के लिए सिविल न्यायालय।
  2. धारा 27, 28, 29, 29A – नियम बनाने की शक्तियाँ।

याद रखें: 22 = शक्तियाँ; 27–29A = नियम।

UPHESC Assistant Professor LawLawLok Adalat – powers (Sec. 22)UPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q90.
Followings are the Sections which are provided in Legal Services Authority Act, 1987 dealing with the Lok Adalat. Choose which is not correctly matched.
लीगल सर्विसेज अथारिटी एक्ट, 1987 की निम्नलिखित धाराएँ लोक अदालत से सम्बन्धित हैं, इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है चुनिए ।
  1. AOrganisation of Lok Adalat – Section 18लोक अदालत का संगठन – धारा 18
  2. BCognizance of cases by Lok Adalat – Section 20लोक अदालत द्वारा संज्ञान लेना – धारा 20
  3. CAward of Lok Adalat – Section 21लोक अदालत का पंचाट – धारा 21
  4. DPowers of Lok Adalat – Section 22लोक अदालत की शक्तियाँ – धारा 22
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Concept: Chapter VI of the LSA Act on Lok Adalats runs from Section 19 to 22: Sec. 19 – organisation, 20 – cognizance, 21 – award, 22 – powers.

  1. Section 18 deals with accounts and audit (Chapter V – finance), not organisation of Lok Adalat.

Short trick: Lok Adalat chapter = 19-20-21-22 (Organise, Cognise, Award, Power).

अवधारणा: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का अध्याय VI (लोक अदालत) धारा 19 से 22 तक: 19 – संगठन, 20 – संज्ञान, 21 – पंचाट, 22 – शक्तियाँ।

  1. धारा 18 लेखा व संपरीक्षा (अध्याय V – वित्त) से संबंधित है, लोक अदालत के संगठन से नहीं।

याद रखें: लोक अदालत = 19-20-21-22।

UPHESC Assistant Professor LawLawLok Adalat – sectionsUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q91.
Which one of the following Legal Services Committees may not organise “Lok Adalat” under the provisions of the Legal Services Authority Act, 1987 ?
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत निम्न में कौन-सी विधिक सेवा समिति “लोक अदालत” आयोजित नहीं कर सकेगी ?
  1. AHigh Court Legal Services Committeeउच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
  2. BTaluk Legal Services Committeeतालुक विधिक सेवा समिति
  3. CVillage Legal Services Committeeग्राम विधिक सेवा समिति
  4. DSupreme Court Legal Services Committeeउच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति
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Concept: Sec. 19(1): every State Authority, District Authority, Supreme Court Legal Services Committee, High Court Legal Services Committee or Taluk Legal Services Committee may organise Lok Adalats.

  1. The Act creates no ‘Village Legal Services Committee’, so it cannot organise a Lok Adalat.

Short trick: Lok Adalat organisers: SC, HC, State, District, Taluk – no Village.

अवधारणा: धारा 19(1): प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति लोक अदालत आयोजित कर सकती है।

  1. अधिनियम में ‘ग्राम विधिक सेवा समिति’ का कोई प्रावधान नहीं।

याद रखें: आयोजक: सर्वोच्च, उच्च, राज्य, जिला, तालुक – ग्राम नहीं।

UPHESC Assistant Professor LawLawLok Adalat – who may organise (Sec. 19)UPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q92.
Which one of the following provision of law enshrines judicial settlement through Lok Adalat ?
निम्नलिखित में से विधि का कौन-सा प्रावधान लोक अदालत के द्वारा न्यायिक समझौते को प्रतिष्ठापित करता है ?
  1. ASection 83 of the Code of Civil Procedure, 1908सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 83
  2. BSection 89 of the Code of Civil Procedure, 1908सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89
  3. CSection 85 of the Code of Criminal Procedure, 1973दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 85
  4. DSection 84 of the Indian Evidence Act, 1872भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 84
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Concept: Sec. 89 CPC (inserted by 1999 amendment, in force 2002) lets the court refer disputes to arbitration, conciliation, judicial settlement including settlement through Lok Adalat, or mediation.

  1. Afcons Infrastructure v. Cherian Varkey (2010) explained the five ADR modes under Sec. 89.
  2. Sec. 83 CPC – suits by alien enemies; Sec. 85 CrPC – release/sale of attached property; Sec. 84 Evidence Act – presumption as to collections of laws and reports of decisions.

Short trick: 89 = ADR gateway: Arbitration, Conciliation, Judicial settlement/Lok Adalat, Mediation.

अवधारणा: धारा 89 सि.प्र.सं. (1999 संशोधन, 2002 से लागू) न्यायालय को विवाद माध्यस्थम, सुलह, लोक अदालत सहित न्यायिक समझौते या मध्यस्थता हेतु भेजने की शक्ति देती है।

  1. एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम चेरियन वर्की (2010) में धारा 89 के ADR तरीकों की व्याख्या।
  2. धारा 83 सि.प्र.सं. – अन्यदेशीय शत्रुओं के वाद; धारा 85 द.प्र.सं. – कुर्क संपत्ति की निर्मुक्ति/विक्रय; धारा 84 साक्ष्य अधिनियम – विधि-संग्रह व निर्णय-रिपोर्टों की उपधारणा।

याद रखें: 89 = ADR का द्वार।

UPHESC Assistant Professor LawLawADR – Sec. 89 CPCUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q93.
In which State of India the first Lok Adalat was started ?
भारत के किस राज्य में प्रथम लोक अदालत प्रारम्भ किया गया ?
  1. AGujaratगुजरात
  2. BUttar Pradeshउत्तर प्रदेश
  3. CMadhya Pradeshमध्य प्रदेश
  4. DRajasthanराजस्थान
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Concept: The first Lok Adalat was held at Junagadh, Gujarat, on 14 March 1982.

  1. It was inspired by the Gandhian idea of people’s courts; Justice P. N. Bhagwati promoted the movement.
  2. Statutory status came with the LSA Act, 1987.

Short trick: Gujarat – Junagadh – 1982.

अवधारणा: प्रथम लोक अदालत 14 मार्च 1982 को जूनागढ़, गुजरात में आयोजित हुई।

  1. यह गांधीवादी ‘जन न्यायालय’ विचार से प्रेरित थी; न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने इसे बढ़ावा दिया।
  2. वैधानिक दर्जा 1987 के अधिनियम से।

याद रखें: गुजरात – जूनागढ़ – 1982।

UPHESC Assistant Professor LawLawLok Adalat – historyUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q94.
All proceedings of Lok Adalat shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of
लोक अदालत की सभी कार्यवाहियाँ न्यायिक कार्यवाही होगी निम्नलिखित में से किसके अर्थ में ?
  1. ASections 193, 219 and 228 of Indian Penal Code, 1860धारा 193, 219 एवं 228 भा. द. स., 1860
  2. BSections 193, 220 and 227 of Indian Penal Code, 1860धारा 193, 220 एवं 227 भा. द. स., 1860
  3. CSections 193, 221 and 228 of Indian Penal Code, 1860धारा 193, 221 एवं 228 भा. द. स., 1860
  4. DNone of the aboveउपरोक्त में से कोई नहीं
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Concept: Sec. 22(3) LSA Act: all proceedings before a Lok Adalat are deemed judicial proceedings within the meaning of Secs. 193, 219 and 228 IPC.

  1. 193 – false evidence; 219 – public servant in judicial proceeding corruptly making report/order contrary to law; 228 – insult/interruption to public servant sitting in judicial proceeding.

Short trick: 193-219-228: False evidence, Corrupt order, Insult.

अवधारणा: धारा 22(3): लोक अदालत की सभी कार्यवाहियाँ भा.दं.सं. की धारा 193, 219 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाती हैं।

  1. 193 – मिथ्या साक्ष्य; 219 – न्यायिक कार्यवाही में भ्रष्टतापूर्वक विधि-विरुद्ध रिपोर्ट/आदेश; 228 – न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का अपमान/विघ्न।

याद रखें: 193-219-228।

UPHESC Assistant Professor LawLawLok Adalat – judicial proceedingsUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q95.
Central Government may Constitute “Advisory Committee” under Forest (Conservation) Act, 1980 under which of the following Section ?
केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत “सलाहकारी समिति” का गठन निम्नलिखित में से किस धारा में कर सकती है ?
  1. ASection 4धारा 4
  2. BSection 6धारा 6
  3. CSection 3धारा 3
  4. DSection 5धारा 5
Show answer

Concept: Sec. 3 of the Forest (Conservation) Act, 1980: the Central Government may constitute a committee to advise it on grant of approval under Sec. 2 and other forest-conservation matters.

  1. Sec. 2 – prior approval of the Centre for de-reservation/non-forest use.
  2. Sec. 3A – penalty for contravention; Sec. 4 – power to make rules.

Short trick: 2 = approval, 3 = advisory committee, 4 = rules.

अवधारणा: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 3: केन्द्र सरकार धारा 2 के अंतर्गत अनुमोदन व वन संरक्षण विषयों पर सलाह हेतु समिति गठित कर सकती है।

  1. धारा 2 – आरक्षण समाप्ति/गैर-वन उपयोग हेतु केन्द्र की पूर्व अनुमति।
  2. धारा 3A – उल्लंघन का दण्ड; धारा 4 – नियम बनाने की शक्ति।

याद रखें: 2 = अनुमोदन, 3 = सलाहकार समिति, 4 = नियम।

UPHESC Assistant Professor LawLawForest (Conservation) Act, 1980UPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q96.
In which of the following case the Supreme Court explained that the term “Forest covers not only forests but also forest land” and also said that “Forest is no longer res-integra, therefore it also covers dry cropland” ?
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “वन शब्दवन ही नहीं बल्कि वन की जमीन को भी अपने अंदर समाहित करता है” तथा यह भी कहा कि “वन अब एक अनिर्णित विषय नहीं रह गया है, इस लिए इसके अन्दर सूखी फसल भूमि भी आती है ” ?
  1. ARural Litigation and Entitlement Kendra Case (RLE)रुरल लिटिगेशन एवं इनटाइटलमेंट केन्द्र वाद (आर. एल. ई.)
  2. BT. N. Godavarman Thirumulkpad V. Union of Indiaटी. एन. गोदावर्मन थिरूमुल्कपाद बनाम भारत संघ
  3. CM. C. Mehta V. Union of Indiaएम. सी. मेहता बनाम भारत संघ
  4. DTarun Bharat Sangh V. Union of Indiaतरुन भारत संघ बनाम भारत संघ
Show answer

Concept: In T. N. Godavarman Thirumulkpad v. Union of India (1996/1997) the Supreme Court held that ‘forest’ must be understood in its dictionary sense, covering all statutorily recognised forests and any area recorded as forest irrespective of ownership – ‘forest land’ included.

  1. The case became a continuing mandamus for forest governance across India.
  2. RLEK (Dehradun quarrying), Tarun Bharat Sangh (Sariska mining) and M. C. Mehta are other environment cases.

Short trick: Godavarman = dictionary meaning of forest, ownership irrelevant.

अवधारणा: टी. एन. गोदावर्मन थिरुमुलकपाद बनाम भारत संघ (1996/1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ‘वन’ का शब्दकोशीय अर्थ लिया जाएगा – स्वामित्व चाहे जो हो, अभिलेख में वन दर्ज हर क्षेत्र और ‘वन भूमि’ इसमें शामिल।

  1. यह वाद देशभर के वन प्रशासन हेतु ‘निरंतर परमादेश’ बना।
  2. आरएलईके (देहरादून खनन), तरुण भारत संघ (सरिस्का खनन), एम. सी. मेहता – अन्य पर्यावरण वाद।

याद रखें: गोदावर्मन = वन का शब्दकोशीय अर्थ।

UPHESC Assistant Professor LawLawMeaning of ‘forest’ – Godavarman caseUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q97.
Environmental Protection Act, 1986 has its objectives as
1. Protection of Environment
2. Improvement of Environment
3. Prevention of Hazardous to human being
Select the correct answer :
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के उद्देश्य हैं
1. पर्यावरण का सुरक्षा
2. पर्यावरण का सुधार
3. मानव के लिए खतरनाक चीजों से रक्षोपाय
सही उत्तर चुनिए :
  1. AOnly 1केवल 1
  2. BOnly 2केवल 2
  3. C1, 2 and 3 all1, 2 एवं 3 सभी
  4. D1 and 2 both1 और 2 दोनों
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Concept: The preamble of the EPA, 1986: an Act to provide for the protection and improvement of environment and for matters connected therewith; it was enacted to implement the Stockholm decisions (1972) and to prevent hazards to human beings, other living creatures, plants and property.

  1. Enacted after the Bhopal gas tragedy (1984) as an umbrella law under Art. 253.
  2. All three objectives are covered.

Short trick: EPA = Protect + Improve + Prevent hazards.

अवधारणा: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की उद्देशिका: पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा मानव, अन्य जीवों, पादपों व संपत्ति को होने वाले खतरों के निवारण हेतु (स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के निर्णयों का क्रियान्वयन)।

  1. भोपाल गैस त्रासदी (1984) के बाद अनु. 253 के अंतर्गत ‘छत्र’ विधि।
  2. तीनों उद्देश्य शामिल।

याद रखें: संरक्षण + सुधार + खतरों से बचाव।

UPHESC Assistant Professor LawLawEnvironment (Protection) Act, 1986UPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q98.
Wild Life Protection Act, 1972 does not provide for one of the following
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 निम्नलिखित में से किस एक का प्रावधान नहीं करता है ?
  1. APublic Parksपब्लिक पार्क
  2. BSanctuariesअभयारण्य
  3. CNational Parkराष्ट्रीय पार्क
  4. DClosed Areaबन्द क्षेत्र
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Concept: Chapter IV of the WLPA provides for sanctuaries (Sec. 18), national parks (Sec. 35), closed areas (Sec. 37), conservation reserves and community reserves (Secs. 36A, 36C).

  1. There is no category called ‘public park’ under the Act.

Short trick: WLPA areas: Sanctuary, National Park, Closed area, Conservation & Community reserve, Tiger reserve.

अवधारणा: वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम का अध्याय IV अभयारण्य (धारा 18), राष्ट्रीय उद्यान (धारा 35), बंद क्षेत्र (धारा 37), संरक्षण आरक्षित व सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र (36A, 36C) का प्रावधान करता है।

  1. अधिनियम में ‘पब्लिक पार्क’ जैसी कोई श्रेणी नहीं।

याद रखें: अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बंद क्षेत्र, संरक्षण/सामुदायिक आरक्षित, बाघ आरक्षित।

UPHESC Assistant Professor LawLawWild Life (Protection) Act, 1972 – protected areasUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q99.
Department of Environment in Center was set up on
केन्द्र में पर्यावरण विभाग स्थापित हुआ था
  1. A1st January, 19801 जनवरी, 1980 को
  2. B1st March, 19801 मार्च, 1980 को
  3. C1st July, 19801 जुलाई, 1980 को
  4. D1st November, 19801 नवम्बर, 1980 को
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Concept: On the recommendation of the N. D. Tiwari Committee, the Department of Environment was created on 1 November 1980.

  1. It became the Ministry of Environment and Forests in 1985.
  2. Renamed MoEF&CC (climate change) in 2014.

Short trick: Tiwari Committee → DoE 1 Nov 1980 → MoEF 1985.

अवधारणा: एन. डी. तिवारी समिति की सिफारिश पर 1 नवम्बर 1980 को केन्द्र में पर्यावरण विभाग स्थापित हुआ।

  1. 1985 में यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बना।
  2. 2014 में ‘जलवायु परिवर्तन’ जोड़कर MoEF&CC।

याद रखें: तिवारी समिति → 1 नवम्बर 1980 → मंत्रालय 1985।

UPHESC Assistant Professor LawLawEnvironmental administration – historyUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2
Q100.
The subject “Forest” transferred from the States subjects list to the concurrent list of the Seventh Schedule of the Constitution by
संविधान के सातवीं अनुसूची के राज्य की विषय सूची से “वनों” को समवर्ती सूची में स्थानान्तरित किया गया
  1. AThe Constitution (42nd Amendment) Actसंविधान (42 वाँ संशोधन) अधिनियम से
  2. BThe Constitution (44th Amendment) Actसंविधान (44 वाँ संशोधन) अधिनियम से
  3. CThe Constitution (40th Amendment) Actसंविधान (40 वाँ संशोधन) अधिनियम से
  4. DThe Constitution (1st Amendment) Actसंविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम से
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Concept: The 42nd Amendment (1976) moved five subjects from the State List to the Concurrent List: education, forests, weights and measures, protection of wild animals and birds, and administration of justice (constitution of courts other than SC/HC).

  1. Forests became Entry 17A and wildlife Entry 17B of List III.
  2. It also inserted Arts. 48A and 51A(g) on environment.

Short trick: 42nd: ‘FEW-JW’ – Forests, Education, Weights, Justice, Wildlife.

अवधारणा: 42वें संशोधन (1976) ने पाँच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजे: शिक्षा, वन, बाट व माप, वन्य पशु-पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन (सर्वोच्च/उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों का गठन)।

  1. वन – सूची III की प्रविष्टि 17A, वन्य जीव – 17B।
  2. इसी ने पर्यावरण संबंधी अनु. 48A व 51A(g) जोड़े।

याद रखें: 42वाँ: वन, शिक्षा, बाट-माप, न्याय, वन्य जीव।

UPHESC Assistant Professor LawLaw42nd Amendment – Seventh ScheduleUPHESC Assistant Professor Law 2025 · 17 Apr Shift 2